राज्य की बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाना है तो उत्तराखंड में भू कानून लागू करें सरकार
ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों की 10% क्षैतिज आरक्षण, चिह्ननी करण, एक समान पेंशन मुद्दों पर कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अंकिता भंडारी में पैरवी करने वाले आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करने पर कड़ी निंदा की है। इस दौरान नगर निगम की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी को भी सम्मानित किया।
बुधवार को नगर निगम के इंद्रमणि बडोनी हाल में आयोजित बैठक में आंदोलनकारियों ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
बैठक में मूल निवास भू कानून पर भी चर्चा हुई उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में मूल निवास, भू कानून की सख्त आवश्यकता है। अगर राज्य की बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाना है तो मूल निवास भू कानून जरुरी है। लंबे समय से 10% क्षैतिज आरक्षण, चिह्ननी करण की भी मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है।
इस दौरान डी. एस. गुसाईं,वेद प्रकाश शर्मा, गंभीर मेवाड़, इरुक्कम पोखरियाल ,बलवीर सिंह नेगी, युद्धवीर चौहान, राजेंद्र कोठारी, विशंभर दत्त डोभाल, बृजेश डोभाल, चंदन सिंह पवार, आशुतोष डंगवाल, प्रेम सिंह रावत, सत्य प्रकाश ज़ख्मोला,यशोदा, चमोली, यशोदा नेगी, मुन्नी ध्यानी, शकुंतला नेगी, जयंती नेगी, कुसुम लता शर्मा, प्रेमा नेगी, गुड्डी डोभाल, सुशीला पोखरियाल, कृष्णा देवी ,कमला पोखरियाल, कमला रौतेला,रोशनी खारोला, जया डोभाल, रविंद्र कौर अन्य मौजूद रहें।
